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- Question 1 of 20
1. Question
Daily Current AffairsName the Financial Services Company which has deployed the world’s 1st live PCI certified Tap to Phone card acceptance solution in partnership DigitSecure and HDFC Bank.
उस फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का नाम बताइए जिसने दुनिया के पहले लाइव पीसीआई प्रमाणित टैप टू फोन कार्ड स्वीकृति समाधान को साझेदारी डिजिटेक्योर और एचडीएफसी बैंक में तैनात किया है।
CorrectExplanation :
Visa in partnership with DigitSecure and HDFC Bank deployed the world’s 1st live PCI certified Tap to Phone card acceptance solution. Objective– To accept safe contactless card payments in seconds through an app on their Near-Field Communication (NFC)-enabled Android smartphones, without the need of any dedicated card acceptance machines.डिजिटसेक्योर और एचडीएफसी बैंक की साझेदारी में वीज़ा ने दुनिया का पहला लाइव पीसीआई प्रमाणित टैप टू फ़ोन कार्ड स्वीकृति समाधान तैनात किया। उद्देश्य- किसी भी समर्पित कार्ड स्वीकृति मशीनों की आवश्यकता के बिना, अपने नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) -नए एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर एक ऐप के माध्यम से सेकंड में सुरक्षित संपर्क रहित कार्ड भुगतान स्वीकार करने के लिए।
IncorrectExplanation :
Visa in partnership with DigitSecure and HDFC Bank deployed the world’s 1st live PCI certified Tap to Phone card acceptance solution. Objective– To accept safe contactless card payments in seconds through an app on their Near-Field Communication (NFC)-enabled Android smartphones, without the need of any dedicated card acceptance machines.डिजिटसेक्योर और एचडीएफसी बैंक की साझेदारी में वीज़ा ने दुनिया का पहला लाइव पीसीआई प्रमाणित टैप टू फ़ोन कार्ड स्वीकृति समाधान तैनात किया। उद्देश्य- किसी भी समर्पित कार्ड स्वीकृति मशीनों की आवश्यकता के बिना, अपने नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) -नए एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर एक ऐप के माध्यम से सेकंड में सुरक्षित संपर्क रहित कार्ड भुगतान स्वीकार करने के लिए।
UnattemptedExplanation :
Visa in partnership with DigitSecure and HDFC Bank deployed the world’s 1st live PCI certified Tap to Phone card acceptance solution. Objective– To accept safe contactless card payments in seconds through an app on their Near-Field Communication (NFC)-enabled Android smartphones, without the need of any dedicated card acceptance machines.डिजिटसेक्योर और एचडीएफसी बैंक की साझेदारी में वीज़ा ने दुनिया का पहला लाइव पीसीआई प्रमाणित टैप टू फ़ोन कार्ड स्वीकृति समाधान तैनात किया। उद्देश्य- किसी भी समर्पित कार्ड स्वीकृति मशीनों की आवश्यकता के बिना, अपने नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) -नए एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर एक ऐप के माध्यम से सेकंड में सुरक्षित संपर्क रहित कार्ड भुगतान स्वीकार करने के लिए।
- Question 2 of 20
2. Question
Daily Current AffairsThe First Committee of the United Nations General Assembly (UNGA) under the chairmanship of Sacha Llorenty adopted two India-sponsored resolutions recently (November). Name the First Committee of the UNGA.
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की पहली समिति ने सच्चा ल्लोरेंस की अध्यक्षता में हाल ही में (नवंबर) दो भारत प्रायोजित प्रस्तावों को अपनाया। UNGA की पहली समिति का नाम बताइए।
CorrectExplanation :
The First Committee of the United Nations General Assembly (UNGA) also known as the Disarmament and International Security Committee under the chairmanship of Sacha Llorenty adopted two India-sponsored resolutions on Nuclear Disarmament which aims to reduce risk of nuclear accidents and calls for prohibition on use of nuclear weapons.
The two adopted Resolutions are:
1. ‘Convention on Prohibition of Use of Nuclear Weapons’.
2. ‘Reducing Nuclear Danger’ under ‘Nuclear Weapons’ cluster.United Nations General Assembly (UNGA) committees are as listed below-
First Committee (Disarmament & International Security)
Second Committee (Economic & Financial)
Third Committee (Social, Humanitarian & Cultural)
Fourth Committee (Special Political & Decolonization)
Fifth Committee (Administrative & Budgetary)
Sixth Committee (Legal)संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की पहली समिति जिसे निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के रूप में भी जाना जाता है, सच्चा लॉरेंटी की अध्यक्षता में परमाणु निरस्त्रीकरण पर दो भारत-संकल्पों को अपनाया गया जिसका उद्देश्य है परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने और परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए कहता है।
दो अपनाया संकल्प हैं:
1. ‘परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध’ कन्वेंशन।
2. ‘न्यूक्लियर वेपन्स’ क्लस्टर के तहत न्यूक्लियर डेंजर को कम करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) समितियां इस प्रकार हैं-
पहली समिति (निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा)
दूसरी समिति (आर्थिक और वित्तीय)
तीसरी समिति (सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक)
चौथी समिति (विशेष राजनीतिक और घोषणा)
पांचवीं समिति (प्रशासनिक और बजटीय)
छठी समिति (कानूनी)IncorrectExplanation :
The First Committee of the United Nations General Assembly (UNGA) also known as the Disarmament and International Security Committee under the chairmanship of Sacha Llorenty adopted two India-sponsored resolutions on Nuclear Disarmament which aims to reduce risk of nuclear accidents and calls for prohibition on use of nuclear weapons.
The two adopted Resolutions are:
1. ‘Convention on Prohibition of Use of Nuclear Weapons’.
2. ‘Reducing Nuclear Danger’ under ‘Nuclear Weapons’ cluster.United Nations General Assembly (UNGA) committees are as listed below-
First Committee (Disarmament & International Security)
Second Committee (Economic & Financial)
Third Committee (Social, Humanitarian & Cultural)
Fourth Committee (Special Political & Decolonization)
Fifth Committee (Administrative & Budgetary)
Sixth Committee (Legal)संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की पहली समिति जिसे निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के रूप में भी जाना जाता है, सच्चा लॉरेंटी की अध्यक्षता में परमाणु निरस्त्रीकरण पर दो भारत-संकल्पों को अपनाया गया जिसका उद्देश्य है परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने और परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए कहता है।
दो अपनाया संकल्प हैं:
1. ‘परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध’ कन्वेंशन।
2. ‘न्यूक्लियर वेपन्स’ क्लस्टर के तहत न्यूक्लियर डेंजर को कम करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) समितियां इस प्रकार हैं-
पहली समिति (निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा)
दूसरी समिति (आर्थिक और वित्तीय)
तीसरी समिति (सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक)
चौथी समिति (विशेष राजनीतिक और घोषणा)
पांचवीं समिति (प्रशासनिक और बजटीय)
छठी समिति (कानूनी)UnattemptedExplanation :
The First Committee of the United Nations General Assembly (UNGA) also known as the Disarmament and International Security Committee under the chairmanship of Sacha Llorenty adopted two India-sponsored resolutions on Nuclear Disarmament which aims to reduce risk of nuclear accidents and calls for prohibition on use of nuclear weapons.
The two adopted Resolutions are:
1. ‘Convention on Prohibition of Use of Nuclear Weapons’.
2. ‘Reducing Nuclear Danger’ under ‘Nuclear Weapons’ cluster.United Nations General Assembly (UNGA) committees are as listed below-
First Committee (Disarmament & International Security)
Second Committee (Economic & Financial)
Third Committee (Social, Humanitarian & Cultural)
Fourth Committee (Special Political & Decolonization)
Fifth Committee (Administrative & Budgetary)
Sixth Committee (Legal)संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की पहली समिति जिसे निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के रूप में भी जाना जाता है, सच्चा लॉरेंटी की अध्यक्षता में परमाणु निरस्त्रीकरण पर दो भारत-संकल्पों को अपनाया गया जिसका उद्देश्य है परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने और परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए कहता है।
दो अपनाया संकल्प हैं:
1. ‘परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध’ कन्वेंशन।
2. ‘न्यूक्लियर वेपन्स’ क्लस्टर के तहत न्यूक्लियर डेंजर को कम करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) समितियां इस प्रकार हैं-
पहली समिति (निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा)
दूसरी समिति (आर्थिक और वित्तीय)
तीसरी समिति (सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक)
चौथी समिति (विशेष राजनीतिक और घोषणा)
पांचवीं समिति (प्रशासनिक और बजटीय)
छठी समिति (कानूनी) - Question 3 of 20
3. Question
Daily Current AffairsWhich company has designed & built Indian Coast Guard ship ‘C-452’, commissioned recently at Ratnagiri,Maharashtra?
हाल ही में महाराष्ट्र के रत्नागिरि में कमीशन किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज ‘सी -452’ का डिजाइन और निर्माण किस कंपनी ने किया है?
CorrectExplanation :
Western Seaboard Commander Additional Director General (ADG), Rajan Bargotra virtually commissioned the Indian Coast Guard Ship ‘C-452’ at Ratnagiri, Maharashtra. It is the 52nd ship in the series of 54 Interceptor Boats. This will be the fifth ship/boat under administrative control of ICGS Ratnagiri, and third of its type at Ratnagiri. It has been designed and indigenously built by Larsen & Toubro (L&T) Shipyard Limited in Surat, Gujarat.वेस्टर्न सीबोर्ड कमांडर अतिरिक्त महानिदेशक (ADG), राजन बड़गोत्रा ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में वस्तुतः भारतीय तटरक्षक जहाज-C-452 ’का संचालन किया। यह 54 इंटरसेप्टर बोट्स की श्रृंखला में 52 वां जहाज है। यह आईसीजीएस रत्नागिरी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पांचवां जहाज / नाव होगा, और रत्नागिरी में इसका तीसरा प्रकार होगा। इसे गुजरात के सूरत में लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और स्वदेशी रूप से बनाया गया है।
IncorrectExplanation :
Western Seaboard Commander Additional Director General (ADG), Rajan Bargotra virtually commissioned the Indian Coast Guard Ship ‘C-452’ at Ratnagiri, Maharashtra. It is the 52nd ship in the series of 54 Interceptor Boats. This will be the fifth ship/boat under administrative control of ICGS Ratnagiri, and third of its type at Ratnagiri. It has been designed and indigenously built by Larsen & Toubro (L&T) Shipyard Limited in Surat, Gujarat.वेस्टर्न सीबोर्ड कमांडर अतिरिक्त महानिदेशक (ADG), राजन बड़गोत्रा ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में वस्तुतः भारतीय तटरक्षक जहाज-C-452 ’का संचालन किया। यह 54 इंटरसेप्टर बोट्स की श्रृंखला में 52 वां जहाज है। यह आईसीजीएस रत्नागिरी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पांचवां जहाज / नाव होगा, और रत्नागिरी में इसका तीसरा प्रकार होगा। इसे गुजरात के सूरत में लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और स्वदेशी रूप से बनाया गया है।
UnattemptedExplanation :
Western Seaboard Commander Additional Director General (ADG), Rajan Bargotra virtually commissioned the Indian Coast Guard Ship ‘C-452’ at Ratnagiri, Maharashtra. It is the 52nd ship in the series of 54 Interceptor Boats. This will be the fifth ship/boat under administrative control of ICGS Ratnagiri, and third of its type at Ratnagiri. It has been designed and indigenously built by Larsen & Toubro (L&T) Shipyard Limited in Surat, Gujarat.वेस्टर्न सीबोर्ड कमांडर अतिरिक्त महानिदेशक (ADG), राजन बड़गोत्रा ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में वस्तुतः भारतीय तटरक्षक जहाज-C-452 ’का संचालन किया। यह 54 इंटरसेप्टर बोट्स की श्रृंखला में 52 वां जहाज है। यह आईसीजीएस रत्नागिरी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पांचवां जहाज / नाव होगा, और रत्नागिरी में इसका तीसरा प्रकार होगा। इसे गुजरात के सूरत में लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और स्वदेशी रूप से बनाया गया है।
- Question 4 of 20
4. Question
Daily Current AffairsWho penned the Book titled “The Age of Pandemic (1817-1920): How they Shaped India And the World”?
“द एज ऑफ़ पांडेमिक (1817-1920) शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा: कैसे उन्होंने भारत और विश्व को आकार दिया?
CorrectExplanation :
Chinmay Tumbe’s 2nd book titled “The Age of Pandemic (1817-1920): How they Shaped India And the World” the book argues that the period between 1817 and 1920 as the age of Pandemic which claimed around 70 million lives, with India as the epicentre.
The book is published by HarperCollins India and is set to publish in December 2020.चिन्मय Tumbe के 2 नामक पुस्तक “महामारी की उम्र (1817-1920): कैसे वे भारत और विश्व के आकार का” पुस्तक का तर्क है कि महामारी की उम्र के रूप में 1817 और 1920 के बीच की अवधि के आसपास जो दावा किया 70 मिलियन, भारत में उपरिकेंद्र के रूप में रहता है।
पुस्तक हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और दिसंबर 2020 में प्रकाशित होने के लिए तैयार है।IncorrectExplanation :
Chinmay Tumbe’s 2nd book titled “The Age of Pandemic (1817-1920): How they Shaped India And the World” the book argues that the period between 1817 and 1920 as the age of Pandemic which claimed around 70 million lives, with India as the epicentre.
The book is published by HarperCollins India and is set to publish in December 2020.चिन्मय Tumbe के 2 नामक पुस्तक “महामारी की उम्र (1817-1920): कैसे वे भारत और विश्व के आकार का” पुस्तक का तर्क है कि महामारी की उम्र के रूप में 1817 और 1920 के बीच की अवधि के आसपास जो दावा किया 70 मिलियन, भारत में उपरिकेंद्र के रूप में रहता है।
पुस्तक हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और दिसंबर 2020 में प्रकाशित होने के लिए तैयार है।UnattemptedExplanation :
Chinmay Tumbe’s 2nd book titled “The Age of Pandemic (1817-1920): How they Shaped India And the World” the book argues that the period between 1817 and 1920 as the age of Pandemic which claimed around 70 million lives, with India as the epicentre.
The book is published by HarperCollins India and is set to publish in December 2020.चिन्मय Tumbe के 2 नामक पुस्तक “महामारी की उम्र (1817-1920): कैसे वे भारत और विश्व के आकार का” पुस्तक का तर्क है कि महामारी की उम्र के रूप में 1817 और 1920 के बीच की अवधि के आसपास जो दावा किया 70 मिलियन, भारत में उपरिकेंद्र के रूप में रहता है।
पुस्तक हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और दिसंबर 2020 में प्रकाशित होने के लिए तैयार है। - Question 5 of 20
5. Question
Daily Current AffairsCabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved Rs.1810.56 crore for 210 MW Luhri Stage-I Hydro Electric Project in which state/UT?
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने किस राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में 210 MW लुहरी स्टेज- I हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए रु .1010.56 करोड़ स्वीकृत किए?
CorrectExplanation :
On November 4, 2020, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the investment of Rs.1810.56 crore for 210 MW Luhri Stage-I Hydro Electric Project located on river Satluj situated in Shimla & Kullu districts of Himachal Pradesh (HP). This project, to be commissioned within 62 months, will generate 758.20 million units of electricity annually.
Notably this project will reduce 6.1 lakh Tons of carbon dioxide from the environment annually and also improve the power supply. Through this project, HP will get free power worth around Rs. 1140 crore during the Project Life Cycle of 40 years. The families affected by this project will be provided with 100 units of free electricity per month for ten years.प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 4 नवंबर, 2020 को 210 मेगावाट के लुहरी स्टेज- I हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए रु .1010.56 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश (HP) के शिमला और कुल्लू जिलों में स्थित सतलुज नदी पर। 62 महीने के भीतर चालू होने वाली यह परियोजना, सालाना 758.20 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगी।
उल्लेखनीय रूप से यह परियोजना पर्यावरण से सालाना 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगी और बिजली की आपूर्ति में सुधार करेगी। इस परियोजना के माध्यम से, एचपी को लगभग Rs। 40 साल के प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के दौरान 1140 करोड़। इस परियोजना से प्रभावित परिवारों को दस वर्षों तक प्रति माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।IncorrectExplanation :
On November 4, 2020, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the investment of Rs.1810.56 crore for 210 MW Luhri Stage-I Hydro Electric Project located on river Satluj situated in Shimla & Kullu districts of Himachal Pradesh (HP). This project, to be commissioned within 62 months, will generate 758.20 million units of electricity annually.
Notably this project will reduce 6.1 lakh Tons of carbon dioxide from the environment annually and also improve the power supply. Through this project, HP will get free power worth around Rs. 1140 crore during the Project Life Cycle of 40 years. The families affected by this project will be provided with 100 units of free electricity per month for ten years.प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 4 नवंबर, 2020 को 210 मेगावाट के लुहरी स्टेज- I हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए रु .1010.56 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश (HP) के शिमला और कुल्लू जिलों में स्थित सतलुज नदी पर। 62 महीने के भीतर चालू होने वाली यह परियोजना, सालाना 758.20 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगी।
उल्लेखनीय रूप से यह परियोजना पर्यावरण से सालाना 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगी और बिजली की आपूर्ति में सुधार करेगी। इस परियोजना के माध्यम से, एचपी को लगभग Rs। 40 साल के प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के दौरान 1140 करोड़। इस परियोजना से प्रभावित परिवारों को दस वर्षों तक प्रति माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।UnattemptedExplanation :
On November 4, 2020, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the investment of Rs.1810.56 crore for 210 MW Luhri Stage-I Hydro Electric Project located on river Satluj situated in Shimla & Kullu districts of Himachal Pradesh (HP). This project, to be commissioned within 62 months, will generate 758.20 million units of electricity annually.
Notably this project will reduce 6.1 lakh Tons of carbon dioxide from the environment annually and also improve the power supply. Through this project, HP will get free power worth around Rs. 1140 crore during the Project Life Cycle of 40 years. The families affected by this project will be provided with 100 units of free electricity per month for ten years.प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 4 नवंबर, 2020 को 210 मेगावाट के लुहरी स्टेज- I हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए रु .1010.56 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश (HP) के शिमला और कुल्लू जिलों में स्थित सतलुज नदी पर। 62 महीने के भीतर चालू होने वाली यह परियोजना, सालाना 758.20 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगी।
उल्लेखनीय रूप से यह परियोजना पर्यावरण से सालाना 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगी और बिजली की आपूर्ति में सुधार करेगी। इस परियोजना के माध्यम से, एचपी को लगभग Rs। 40 साल के प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के दौरान 1140 करोड़। इस परियोजना से प्रभावित परिवारों को दस वर्षों तक प्रति माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। - Question 6 of 20
6. Question
Daily Current AffairsThe Central Government on November 04, 2020 has issued the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020 to further amend which Act?
केंद्र सरकार ने 04 नवंबर, 2020 को इस अधिनियम में और संशोधन करने के लिए पंचाट और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 जारी किया है?
CorrectExplanation :
On November 4, 2020, President Ram Nath Kovind in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Indian Constitution promulgated the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020 to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The provision will come into effect retrospectively from October 23, 2015.
The amendment will be made in Section 36 (3) of the Arbitration and Conciliation Act retrospectively from October 23, 2015 in order to address concerns raised by stakeholders. It should be noted that Section 36 deals with the enforcement of arbitral awards.
Aim: To enable all stakeholder parties to seek an unconditional stay (temporary suspension or halting of a legal process or procedure) on enforcement of arbitral awards where the arbitration agreement is induced by fraud or corruption.4 नवंबर, 2020 को, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पंचाट और सुलह (संशोधन) अध्यादेश को रद्द कर दिया। 2020 में पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करने का प्रावधान 23 अक्टूबर, 2015 से पूर्वव्यापी रूप से लागू
होगा। संशोधन 23 अक्टूबर, 2015 से पूर्वव्यापी और सुलह अधिनियम की धारा 36 (3) में किया जाएगा। हितधारकों द्वारा उठाए गए चिंताओं का समाधान। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 36 मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित है।
उद्देश्य: सभी हितधारक दलों को मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन पर बिना शर्त प्रवास (अस्थायी निलंबन या कानूनी प्रक्रिया या प्रक्रिया को रोकना) की तलाश करना जहां मध्यस्थता समझौता धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित है।IncorrectExplanation :
On November 4, 2020, President Ram Nath Kovind in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Indian Constitution promulgated the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020 to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The provision will come into effect retrospectively from October 23, 2015.
The amendment will be made in Section 36 (3) of the Arbitration and Conciliation Act retrospectively from October 23, 2015 in order to address concerns raised by stakeholders. It should be noted that Section 36 deals with the enforcement of arbitral awards.
Aim: To enable all stakeholder parties to seek an unconditional stay (temporary suspension or halting of a legal process or procedure) on enforcement of arbitral awards where the arbitration agreement is induced by fraud or corruption.4 नवंबर, 2020 को, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पंचाट और सुलह (संशोधन) अध्यादेश को रद्द कर दिया। 2020 में पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करने का प्रावधान 23 अक्टूबर, 2015 से पूर्वव्यापी रूप से लागू
होगा। संशोधन 23 अक्टूबर, 2015 से पूर्वव्यापी और सुलह अधिनियम की धारा 36 (3) में किया जाएगा। हितधारकों द्वारा उठाए गए चिंताओं का समाधान। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 36 मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित है।
उद्देश्य: सभी हितधारक दलों को मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन पर बिना शर्त प्रवास (अस्थायी निलंबन या कानूनी प्रक्रिया या प्रक्रिया को रोकना) की तलाश करना जहां मध्यस्थता समझौता धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित है।UnattemptedExplanation :
On November 4, 2020, President Ram Nath Kovind in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Indian Constitution promulgated the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020 to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The provision will come into effect retrospectively from October 23, 2015.
The amendment will be made in Section 36 (3) of the Arbitration and Conciliation Act retrospectively from October 23, 2015 in order to address concerns raised by stakeholders. It should be noted that Section 36 deals with the enforcement of arbitral awards.
Aim: To enable all stakeholder parties to seek an unconditional stay (temporary suspension or halting of a legal process or procedure) on enforcement of arbitral awards where the arbitration agreement is induced by fraud or corruption.4 नवंबर, 2020 को, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पंचाट और सुलह (संशोधन) अध्यादेश को रद्द कर दिया। 2020 में पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करने का प्रावधान 23 अक्टूबर, 2015 से पूर्वव्यापी रूप से लागू
होगा। संशोधन 23 अक्टूबर, 2015 से पूर्वव्यापी और सुलह अधिनियम की धारा 36 (3) में किया जाएगा। हितधारकों द्वारा उठाए गए चिंताओं का समाधान। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 36 मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित है।
उद्देश्य: सभी हितधारक दलों को मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन पर बिना शर्त प्रवास (अस्थायी निलंबन या कानूनी प्रक्रिया या प्रक्रिया को रोकना) की तलाश करना जहां मध्यस्थता समझौता धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित है। - Question 7 of 20
7. Question
Daily Current AffairsWhich educational entity has launched NICE (NMDC Innovation and Incubation Centre) Program (a deep technology startup support system) along with National Mineral Development Corporation (NMDC)?
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) के साथ किस शैक्षिक संस्था ने NICE (NMDC इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर) प्रोग्राम (एक गहरी तकनीक स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम) लॉन्च किया है?
CorrectExplanation :
The National Mineral Development Corporation (NMDC), under the Ministry of Steel, in association Indian Institute of Technology (IIT) Hyderabad launched NICE (NMDC Innovation and Incubation Centre) Program a deep technology startup support system at IIT Hyderabad. NICE Program is a joint initiative of NMDC and i-TIC Foundation, Technology Business Incubator (TBI) at IIT Hyderabad.
NICE Program is a 5-year joint program to support 15 fellows and 15 startups through benefits like financial aid, mentoring support, co-working space and other infrastructures.राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC), इस्पात मंत्रालय के अधीन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद में NICE (NMDC इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर) का शुभारंभ किया गया। आईआईटी हैदराबाद। NICE प्रोग्राम IIT हैदराबाद में NMDC और i-TIC फाउंडेशन, टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्क्यूबेटर (TBI) की एक संयुक्त पहल है।
एनआईसीई कार्यक्रम वित्तीय सहायता, सलाह समर्थन, सह-कार्यशील स्थान और अन्य अवसंरचना जैसे लाभों के माध्यम से 15 फेलो और 15 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 5 साल का संयुक्त कार्यक्रम है।IncorrectExplanation :
The National Mineral Development Corporation (NMDC), under the Ministry of Steel, in association Indian Institute of Technology (IIT) Hyderabad launched NICE (NMDC Innovation and Incubation Centre) Program a deep technology startup support system at IIT Hyderabad. NICE Program is a joint initiative of NMDC and i-TIC Foundation, Technology Business Incubator (TBI) at IIT Hyderabad.
NICE Program is a 5-year joint program to support 15 fellows and 15 startups through benefits like financial aid, mentoring support, co-working space and other infrastructures.राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC), इस्पात मंत्रालय के अधीन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद में NICE (NMDC इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर) का शुभारंभ किया गया। आईआईटी हैदराबाद। NICE प्रोग्राम IIT हैदराबाद में NMDC और i-TIC फाउंडेशन, टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्क्यूबेटर (TBI) की एक संयुक्त पहल है।
एनआईसीई कार्यक्रम वित्तीय सहायता, सलाह समर्थन, सह-कार्यशील स्थान और अन्य अवसंरचना जैसे लाभों के माध्यम से 15 फेलो और 15 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 5 साल का संयुक्त कार्यक्रम है।UnattemptedExplanation :
The National Mineral Development Corporation (NMDC), under the Ministry of Steel, in association Indian Institute of Technology (IIT) Hyderabad launched NICE (NMDC Innovation and Incubation Centre) Program a deep technology startup support system at IIT Hyderabad. NICE Program is a joint initiative of NMDC and i-TIC Foundation, Technology Business Incubator (TBI) at IIT Hyderabad.
NICE Program is a 5-year joint program to support 15 fellows and 15 startups through benefits like financial aid, mentoring support, co-working space and other infrastructures.राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC), इस्पात मंत्रालय के अधीन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद में NICE (NMDC इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर) का शुभारंभ किया गया। आईआईटी हैदराबाद। NICE प्रोग्राम IIT हैदराबाद में NMDC और i-TIC फाउंडेशन, टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्क्यूबेटर (TBI) की एक संयुक्त पहल है।
एनआईसीई कार्यक्रम वित्तीय सहायता, सलाह समर्थन, सह-कार्यशील स्थान और अन्य अवसंरचना जैसे लाभों के माध्यम से 15 फेलो और 15 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 5 साल का संयुक्त कार्यक्रम है। - Question 8 of 20
8. Question
Daily Current AffairsName the first Country to formally exit the Paris Climate Agreement (November 2020).
औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते (नवंबर 2020) से बाहर निकलने वाले पहले देश का नाम बताइए।
CorrectExplanation :
On November 4, 2020 the United States (US) became the first country to formally exit the Paris Climate Agreement. The formal exit from the agreement happened over a period of three years, after President Donald Trump declared pull-out from the climate accord in June 2017.
US is the second largest emitter of Greenhouse gases in the world (1st – China), accounting for a total of 25 percent of global greenhouse gas emissions. US had promised to reduce its emissions by 26 percent to 28 percent by the year 2025 from 2005 levels.4 नवंबर, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जून 2017 में जलवायु समझौते से पुल-आउट घोषित किए जाने के बाद समझौते से औपचारिक निकास तीन साल की अवधि में हुआ।
अमेरिका दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है (प्रथम – चीन), के लिए लेखांकन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का कुल 25 प्रतिशत। अमेरिका ने 2005 के स्तर से वर्ष 2025 तक अपने उत्सर्जन को 26 प्रतिशत से घटाकर 28 प्रतिशत करने का वादा किया था।IncorrectExplanation :
On November 4, 2020 the United States (US) became the first country to formally exit the Paris Climate Agreement. The formal exit from the agreement happened over a period of three years, after President Donald Trump declared pull-out from the climate accord in June 2017.
US is the second largest emitter of Greenhouse gases in the world (1st – China), accounting for a total of 25 percent of global greenhouse gas emissions. US had promised to reduce its emissions by 26 percent to 28 percent by the year 2025 from 2005 levels.4 नवंबर, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जून 2017 में जलवायु समझौते से पुल-आउट घोषित किए जाने के बाद समझौते से औपचारिक निकास तीन साल की अवधि में हुआ।
अमेरिका दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है (प्रथम – चीन), के लिए लेखांकन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का कुल 25 प्रतिशत। अमेरिका ने 2005 के स्तर से वर्ष 2025 तक अपने उत्सर्जन को 26 प्रतिशत से घटाकर 28 प्रतिशत करने का वादा किया था।UnattemptedExplanation :
On November 4, 2020 the United States (US) became the first country to formally exit the Paris Climate Agreement. The formal exit from the agreement happened over a period of three years, after President Donald Trump declared pull-out from the climate accord in June 2017.
US is the second largest emitter of Greenhouse gases in the world (1st – China), accounting for a total of 25 percent of global greenhouse gas emissions. US had promised to reduce its emissions by 26 percent to 28 percent by the year 2025 from 2005 levels.4 नवंबर, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जून 2017 में जलवायु समझौते से पुल-आउट घोषित किए जाने के बाद समझौते से औपचारिक निकास तीन साल की अवधि में हुआ।
अमेरिका दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है (प्रथम – चीन), के लिए लेखांकन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का कुल 25 प्रतिशत। अमेरिका ने 2005 के स्तर से वर्ष 2025 तक अपने उत्सर्जन को 26 प्रतिशत से घटाकर 28 प्रतिशत करने का वादा किया था। - Question 9 of 20
9. Question
Daily Current AffairsWhich of the following is/are initiative/initiatives launched by Minister of State (MoS) (Independent Charge) for Housing & Urban Affairs (MoHUA), Hardeep Singh Puri recently (Nov 2020)?
निम्नलिखित में से कौन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (MoHUA), हरदीप सिंह पुरी (हाल ही में (नवंबर 2020) के लिए राज्य मंत्री (MoS) (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा शुरू की गई पहल / पहलें हैं?
CorrectExplanation :
Minister of State (MoS) (Independent Charge) for Housing & Urban Affairs (MoHUA), Hardeep Singh Puri launched Three Initiatives Namely Nurturing Neighborhoods Challenge, Data Maturity Assessment Framework & On-line training programme for City Data Officers (CDO) during an event.
Durga Shanker Mishra, Secretary, MoHUA and other stakeholders were present during the launch.आवास और शहरी मामलों के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (MoHUA), हरदीप सिंह पुरी ने तीन पहलें नामांकित पोषण संबंधी पड़ोसी चैलेंज, डेटा परिपक्वता मूल्यांकन फ्रेमवर्क और ऑन-लाइन की शुरुआत की एक कार्यक्रम के दौरान सिटी डेटा ऑफिसर्स (सीडीओ) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, MoHUA और अन्य हितधारक लॉन्च के दौरान मौजूद थे।IncorrectExplanation :
Minister of State (MoS) (Independent Charge) for Housing & Urban Affairs (MoHUA), Hardeep Singh Puri launched Three Initiatives Namely Nurturing Neighborhoods Challenge, Data Maturity Assessment Framework & On-line training programme for City Data Officers (CDO) during an event.
Durga Shanker Mishra, Secretary, MoHUA and other stakeholders were present during the launch.आवास और शहरी मामलों के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (MoHUA), हरदीप सिंह पुरी ने तीन पहलें नामांकित पोषण संबंधी पड़ोसी चैलेंज, डेटा परिपक्वता मूल्यांकन फ्रेमवर्क और ऑन-लाइन की शुरुआत की एक कार्यक्रम के दौरान सिटी डेटा ऑफिसर्स (सीडीओ) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, MoHUA और अन्य हितधारक लॉन्च के दौरान मौजूद थे।UnattemptedExplanation :
Minister of State (MoS) (Independent Charge) for Housing & Urban Affairs (MoHUA), Hardeep Singh Puri launched Three Initiatives Namely Nurturing Neighborhoods Challenge, Data Maturity Assessment Framework & On-line training programme for City Data Officers (CDO) during an event.
Durga Shanker Mishra, Secretary, MoHUA and other stakeholders were present during the launch.आवास और शहरी मामलों के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (MoHUA), हरदीप सिंह पुरी ने तीन पहलें नामांकित पोषण संबंधी पड़ोसी चैलेंज, डेटा परिपक्वता मूल्यांकन फ्रेमवर्क और ऑन-लाइन की शुरुआत की एक कार्यक्रम के दौरान सिटी डेटा ऑफिसर्स (सीडीओ) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, MoHUA और अन्य हितधारक लॉन्च के दौरान मौजूद थे। - Question 10 of 20
10. Question
Daily Current AffairsPaytm partnered with ________ along with Visa to launch co-branded credit cards in two variants.
पेटीएम ने दो संस्करणों में सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए वीजा के साथ ________ के साथ भागीदारी की।
CorrectExplanation :
On November 4, 2020 SBI Card and Payment Services ltd. (SBI Cards) partnered with Paytm and Visa to launch co-branded credit cards, India’s next generation credit cards. The credit card will be available in two variants, namely, Paytm SBI Card and Paytm SBI Card SELECT. The 2 variants have been designed for the new age, digitally savvy customers. The product has been launched on the Visa platform. This is the 2nd co-branded credit card product from Paytm. Paytm’s 1st co-branded credit card, called ‘Paytm First Card’ was launched in collaboration with Citibank. Users have the option to switch off the card for contactless payments or international transactions, when it is not required, this will safeguard them against fraud.4 नवंबर, 2020 को एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवा लि। (SBI कार्ड्स) ने भारत की अगली पीढ़ी के क्रेडिट कार्ड को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम और वीजा के साथ साझेदारी की। क्रेडिट कार्ड दो वेरिएंट में उपलब्ध होगा, जैसे कि पेटीएम एसबीआई कार्ड और पेटीएम एसबीआई कार्ड सेलेक्ट। 2 वेरिएंट को नए जमाने के डिजिटली सेवी ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। उत्पाद को वीजा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। यह पेटीएम का दूसरा सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड उत्पाद है। पेटीएम का पहला सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जिसे ‘पेटीएम फर्स्ट कार्ड’ कहा जाता है, सिटी बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया था। उपयोगकर्ताओं के पास संपर्क रहित भुगतान या अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए कार्ड को बंद करने का विकल्प होता है, जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो यह धोखाधड़ी के खिलाफ उनकी रक्षा करेगा।
IncorrectExplanation :
On November 4, 2020 SBI Card and Payment Services ltd. (SBI Cards) partnered with Paytm and Visa to launch co-branded credit cards, India’s next generation credit cards. The credit card will be available in two variants, namely, Paytm SBI Card and Paytm SBI Card SELECT. The 2 variants have been designed for the new age, digitally savvy customers. The product has been launched on the Visa platform. This is the 2nd co-branded credit card product from Paytm. Paytm’s 1st co-branded credit card, called ‘Paytm First Card’ was launched in collaboration with Citibank. Users have the option to switch off the card for contactless payments or international transactions, when it is not required, this will safeguard them against fraud.4 नवंबर, 2020 को एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवा लि। (SBI कार्ड्स) ने भारत की अगली पीढ़ी के क्रेडिट कार्ड को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम और वीजा के साथ साझेदारी की। क्रेडिट कार्ड दो वेरिएंट में उपलब्ध होगा, जैसे कि पेटीएम एसबीआई कार्ड और पेटीएम एसबीआई कार्ड सेलेक्ट। 2 वेरिएंट को नए जमाने के डिजिटली सेवी ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। उत्पाद को वीजा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। यह पेटीएम का दूसरा सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड उत्पाद है। पेटीएम का पहला सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जिसे ‘पेटीएम फर्स्ट कार्ड’ कहा जाता है, सिटी बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया था। उपयोगकर्ताओं के पास संपर्क रहित भुगतान या अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए कार्ड को बंद करने का विकल्प होता है, जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो यह धोखाधड़ी के खिलाफ उनकी रक्षा करेगा।
UnattemptedExplanation :
On November 4, 2020 SBI Card and Payment Services ltd. (SBI Cards) partnered with Paytm and Visa to launch co-branded credit cards, India’s next generation credit cards. The credit card will be available in two variants, namely, Paytm SBI Card and Paytm SBI Card SELECT. The 2 variants have been designed for the new age, digitally savvy customers. The product has been launched on the Visa platform. This is the 2nd co-branded credit card product from Paytm. Paytm’s 1st co-branded credit card, called ‘Paytm First Card’ was launched in collaboration with Citibank. Users have the option to switch off the card for contactless payments or international transactions, when it is not required, this will safeguard them against fraud.4 नवंबर, 2020 को एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवा लि। (SBI कार्ड्स) ने भारत की अगली पीढ़ी के क्रेडिट कार्ड को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम और वीजा के साथ साझेदारी की। क्रेडिट कार्ड दो वेरिएंट में उपलब्ध होगा, जैसे कि पेटीएम एसबीआई कार्ड और पेटीएम एसबीआई कार्ड सेलेक्ट। 2 वेरिएंट को नए जमाने के डिजिटली सेवी ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। उत्पाद को वीजा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। यह पेटीएम का दूसरा सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड उत्पाद है। पेटीएम का पहला सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जिसे ‘पेटीएम फर्स्ट कार्ड’ कहा जाता है, सिटी बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया था। उपयोगकर्ताओं के पास संपर्क रहित भुगतान या अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए कार्ड को बंद करने का विकल्प होता है, जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो यह धोखाधड़ी के खिलाफ उनकी रक्षा करेगा।
- Question 11 of 20
11. Question
Daily Current Affairs________ Bank launched India’s first comprehensive banking programme for millennial customers, (18-35 years old) named as ‘_________ Bank Mine’.
________ बैंक ने सहस्राब्दी ग्राहकों के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया, ()१० साल पुराना) जिसे __ बैंक माइन ’नाम दिया गया।
CorrectExplanation :
ICICI Bank launched ‘ICICI Bank Mine’ (inspired by ‘Millennial Network’), India’s first comprehensive banking programme for millennial customers, (18-35 years old). It is a first of its kind proposition in industry. It is India’s 1st full banking stack for millennials. It also offers the millennial customers a mobile first, highly personalised and experiential led banking experience.ICICI बैंक ने IC ICICI बैंक माइन ’(‘मिलेनियल नेटवर्क’ से प्रेरित होकर), सहस्राब्दी ग्राहकों के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम (1.16 वर्ष पुराना) लॉन्च किया। यह उद्योग में अपनी तरह का पहला प्रस्ताव है। यह सहस्राब्दी के लिए भारत का पहला पूर्ण बैंकिंग स्टैक है। यह सहस्राब्दी ग्राहकों को एक मोबाइल पहले, अत्यधिक व्यक्तिगत और अनुभवात्मक नेतृत्व वाले बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है।
IncorrectExplanation :
ICICI Bank launched ‘ICICI Bank Mine’ (inspired by ‘Millennial Network’), India’s first comprehensive banking programme for millennial customers, (18-35 years old). It is a first of its kind proposition in industry. It is India’s 1st full banking stack for millennials. It also offers the millennial customers a mobile first, highly personalised and experiential led banking experience.ICICI बैंक ने IC ICICI बैंक माइन ’(‘मिलेनियल नेटवर्क’ से प्रेरित होकर), सहस्राब्दी ग्राहकों के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम (1.16 वर्ष पुराना) लॉन्च किया। यह उद्योग में अपनी तरह का पहला प्रस्ताव है। यह सहस्राब्दी के लिए भारत का पहला पूर्ण बैंकिंग स्टैक है। यह सहस्राब्दी ग्राहकों को एक मोबाइल पहले, अत्यधिक व्यक्तिगत और अनुभवात्मक नेतृत्व वाले बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है।
UnattemptedExplanation :
ICICI Bank launched ‘ICICI Bank Mine’ (inspired by ‘Millennial Network’), India’s first comprehensive banking programme for millennial customers, (18-35 years old). It is a first of its kind proposition in industry. It is India’s 1st full banking stack for millennials. It also offers the millennial customers a mobile first, highly personalised and experiential led banking experience.ICICI बैंक ने IC ICICI बैंक माइन ’(‘मिलेनियल नेटवर्क’ से प्रेरित होकर), सहस्राब्दी ग्राहकों के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम (1.16 वर्ष पुराना) लॉन्च किया। यह उद्योग में अपनी तरह का पहला प्रस्ताव है। यह सहस्राब्दी के लिए भारत का पहला पूर्ण बैंकिंग स्टैक है। यह सहस्राब्दी ग्राहकों को एक मोबाइल पहले, अत्यधिक व्यक्तिगत और अनुभवात्मक नेतृत्व वाले बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है।
- Question 12 of 20
12. Question
Daily Current AffairsIndia has joined hands with which country for cooperation in the field of Telecommunication/ICTs and cooperation in the field of Medical Products Regulation (November 2020)?
भारत ने दूरसंचार उत्पाद / आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग और चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ हाथ मिलाया है (नवंबर 2020)?
CorrectExplanation :
On November 4, 2020, the Union Cabinet chaired by Prime Minister (PM) Narendra Modi has approved the following proposals:
To strengthen the bilateral cooperation and mutual understanding in the field of Telecommunications, and Information and Communication Technologies (ICTs) between India and the United Kingdom (UK), the Union cabinet has approved the signing of MoU between Ministry of Communications, India and the Department of Digital, Culture, Media and Sports (DCMS) of the UK Government for co-operation in telecommunications and.
Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), India and the United Kingdom Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (UK MHRA) on cooperation in the field of medical Product Regulation. Through this MoU both organizations will cooperate and exchange information on matters relating to Medical products regulation in line with their international responsibilities.4 नवंबर, 2020 को प्रधान मंत्री (प्रधान मंत्री) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है:
दूरसंचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और आपसी समझ को मजबूत करने के लिए, और भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT), केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संचार मंत्रालय, भारत और यूके सरकार के डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग (DCMS) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है दूरसंचार में सहयोग के लिए और।
केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ), भारत और यूनाइटेड किंगडम मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (यूके एमएचआरए) चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों संगठन अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरूप चिकित्सा उत्पादों के विनियमन से संबंधित मामलों पर जानकारी का सहयोग और आदान-प्रदान करेंगे।IncorrectExplanation :
On November 4, 2020, the Union Cabinet chaired by Prime Minister (PM) Narendra Modi has approved the following proposals:
To strengthen the bilateral cooperation and mutual understanding in the field of Telecommunications, and Information and Communication Technologies (ICTs) between India and the United Kingdom (UK), the Union cabinet has approved the signing of MoU between Ministry of Communications, India and the Department of Digital, Culture, Media and Sports (DCMS) of the UK Government for co-operation in telecommunications and.
Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), India and the United Kingdom Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (UK MHRA) on cooperation in the field of medical Product Regulation. Through this MoU both organizations will cooperate and exchange information on matters relating to Medical products regulation in line with their international responsibilities.4 नवंबर, 2020 को प्रधान मंत्री (प्रधान मंत्री) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है:
दूरसंचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और आपसी समझ को मजबूत करने के लिए, और भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT), केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संचार मंत्रालय, भारत और यूके सरकार के डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग (DCMS) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है दूरसंचार में सहयोग के लिए और।
केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ), भारत और यूनाइटेड किंगडम मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (यूके एमएचआरए) चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों संगठन अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरूप चिकित्सा उत्पादों के विनियमन से संबंधित मामलों पर जानकारी का सहयोग और आदान-प्रदान करेंगे।UnattemptedExplanation :
On November 4, 2020, the Union Cabinet chaired by Prime Minister (PM) Narendra Modi has approved the following proposals:
To strengthen the bilateral cooperation and mutual understanding in the field of Telecommunications, and Information and Communication Technologies (ICTs) between India and the United Kingdom (UK), the Union cabinet has approved the signing of MoU between Ministry of Communications, India and the Department of Digital, Culture, Media and Sports (DCMS) of the UK Government for co-operation in telecommunications and.
Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), India and the United Kingdom Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (UK MHRA) on cooperation in the field of medical Product Regulation. Through this MoU both organizations will cooperate and exchange information on matters relating to Medical products regulation in line with their international responsibilities.4 नवंबर, 2020 को प्रधान मंत्री (प्रधान मंत्री) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है:
दूरसंचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और आपसी समझ को मजबूत करने के लिए, और भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT), केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संचार मंत्रालय, भारत और यूके सरकार के डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग (DCMS) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है दूरसंचार में सहयोग के लिए और।
केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ), भारत और यूनाइटेड किंगडम मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (यूके एमएचआरए) चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों संगठन अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरूप चिकित्सा उत्पादों के विनियमन से संबंधित मामलों पर जानकारी का सहयोग और आदान-प्रदान करेंगे। - Question 13 of 20
13. Question
Daily Current AffairsWhich country has signed a MoU with Indian Institute of Astrophysics (IIA), Bengaluru (Karnataka) to develop scientific and technical collaborations in the astronomy field?
किस देश ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA), बेंगलुरु (कर्नाटक) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
CorrectExplanation :
The Union Cabinet has apprised the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between Indian Institute of Astrophysics (IIA), Bengaluru (Karnataka) and the Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) and the GRANTECAN, S.A. (GTC), Spain to develop scientific and technical collaborations in the astronomy field. There will also be development of segmented telescope technologies as well as the development of robotic telescopes and other future potential specific collaborations.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (आईआईए), बेंगलुरु (कर्नाटक) और इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिका डे कैनेरिया (आईएसी) और GRANTECAN, SA के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। (GTC), स्पेन खगोल विज्ञान क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए। इसमें खंडित दूरबीन प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ-साथ रोबोटिक दूरबीनों का विकास और भविष्य के संभावित विशिष्ट सहयोग भी होंगे।
IncorrectExplanation :
The Union Cabinet has apprised the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between Indian Institute of Astrophysics (IIA), Bengaluru (Karnataka) and the Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) and the GRANTECAN, S.A. (GTC), Spain to develop scientific and technical collaborations in the astronomy field. There will also be development of segmented telescope technologies as well as the development of robotic telescopes and other future potential specific collaborations.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (आईआईए), बेंगलुरु (कर्नाटक) और इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिका डे कैनेरिया (आईएसी) और GRANTECAN, SA के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। (GTC), स्पेन खगोल विज्ञान क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए। इसमें खंडित दूरबीन प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ-साथ रोबोटिक दूरबीनों का विकास और भविष्य के संभावित विशिष्ट सहयोग भी होंगे।
UnattemptedExplanation :
The Union Cabinet has apprised the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between Indian Institute of Astrophysics (IIA), Bengaluru (Karnataka) and the Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) and the GRANTECAN, S.A. (GTC), Spain to develop scientific and technical collaborations in the astronomy field. There will also be development of segmented telescope technologies as well as the development of robotic telescopes and other future potential specific collaborations.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (आईआईए), बेंगलुरु (कर्नाटक) और इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिका डे कैनेरिया (आईएसी) और GRANTECAN, SA के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। (GTC), स्पेन खगोल विज्ञान क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए। इसमें खंडित दूरबीन प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ-साथ रोबोटिक दूरबीनों का विकास और भविष्य के संभावित विशिष्ट सहयोग भी होंगे।
- Question 14 of 20
14. Question
Daily Current AffairsPrasar Bharti has signed a MoU with which Institute to enable 51 DTH Educational TV channels to all DD Free Dish Viewers?
प्रसार भारती ने किस संस्थान के साथ सभी डीडी फ्री डिश दर्शकों के लिए 51 डीटीएच शैक्षिक टीवी चैनलों को सक्षम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
CorrectExplanation :
Prasar Bharati, the public broadcaster of India signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-Informatics (BISAG-N) of Gujarat
under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) to enable 51 direct-to-home (DTH) Educational television (TV) channels to all DD Free Dish Viewers.
This initiative aims to enable quality educational programmes to every household including the households in rural and remote areas. This is in line with the Government of India’s goal of providing “education to all”. These services will be available at a free of cost for 24×7 for all the viewers.प्रसार भारती, भारत के सार्वजनिक प्रसारक ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। गुजरात
के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीत) के तहत सभी डीडी फ्री डिश दर्शकों के लिए 51 डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) शैक्षिक टेलीविजन (टीवी) चैनल सक्षम करने के लिए।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में घरों सहित हर घर में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों को सक्षम बनाना है। यह “सभी को शिक्षा” प्रदान करने के भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। ये सेवाएं सभी दर्शकों के लिए 24 × 7 के लिए नि: शुल्क उपलब्ध होंगी।IncorrectExplanation :
Prasar Bharati, the public broadcaster of India signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-Informatics (BISAG-N) of Gujarat
under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) to enable 51 direct-to-home (DTH) Educational television (TV) channels to all DD Free Dish Viewers.
This initiative aims to enable quality educational programmes to every household including the households in rural and remote areas. This is in line with the Government of India’s goal of providing “education to all”. These services will be available at a free of cost for 24×7 for all the viewers.प्रसार भारती, भारत के सार्वजनिक प्रसारक ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। गुजरात
के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीत) के तहत सभी डीडी फ्री डिश दर्शकों के लिए 51 डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) शैक्षिक टेलीविजन (टीवी) चैनल सक्षम करने के लिए।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में घरों सहित हर घर में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों को सक्षम बनाना है। यह “सभी को शिक्षा” प्रदान करने के भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। ये सेवाएं सभी दर्शकों के लिए 24 × 7 के लिए नि: शुल्क उपलब्ध होंगी।UnattemptedExplanation :
Prasar Bharati, the public broadcaster of India signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-Informatics (BISAG-N) of Gujarat
under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) to enable 51 direct-to-home (DTH) Educational television (TV) channels to all DD Free Dish Viewers.
This initiative aims to enable quality educational programmes to every household including the households in rural and remote areas. This is in line with the Government of India’s goal of providing “education to all”. These services will be available at a free of cost for 24×7 for all the viewers.प्रसार भारती, भारत के सार्वजनिक प्रसारक ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। गुजरात
के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीत) के तहत सभी डीडी फ्री डिश दर्शकों के लिए 51 डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) शैक्षिक टेलीविजन (टीवी) चैनल सक्षम करने के लिए।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में घरों सहित हर घर में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों को सक्षम बनाना है। यह “सभी को शिक्षा” प्रदान करने के भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। ये सेवाएं सभी दर्शकों के लिए 24 × 7 के लिए नि: शुल्क उपलब्ध होंगी। - Question 15 of 20
15. Question
Daily Current AffairsWho has been named as the Brand Ambassador for Namami Gange Project during the Ganga Utsav 2020 2020 was virtually organized by National Mission for Clean Ganga (NMCG) ?
गंगा उत्सव 2020 2020 के दौरान नमामि गंगे परियोजना के लिए किसे ब्रांड एंबेसडर के रूप में नामित किया गया है, यह वास्तव में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) द्वारा आयोजित किया गया था?
CorrectExplanation :
A three-day long Ganga Utsav 2020 from November 2-4, 2020 was virtually organized by National Mission for Clean Ganga (NMCG) amid COVID-19 to spread awareness about river Ganga and the need to keep the river clean and rejuvenated.
The 2020 edition marks the 12th anniversary of Ganga being accorded the status of National River, on 4th November 2008. The event was attended by Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, Ministry of Jal Shakti.
Chacha Chaudhary becomes the Brand Ambassador for Namami Gange Project. A joint project titled “Urban River Management Plan” between NMCG and National Institute of Urban Affairs (NIUA), launched. German development agency (GIZ) collaborated with NMCG for project, ‘Support to Ganga Rejuvenation’2 – 4 नवंबर 2020 से तीन दिवसीय गंगा उत्सव 2020, वास्तव में गंगा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए COVID -19 के बीच राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन (NMCG) द्वारा आयोजित किया गया था और इसे बनाए रखने की आवश्यकता थी। नदी साफ और कायाकल्प किया।
2020 के संस्करण में 4 नवंबर 2008 को गंगा की 12 वीं वर्षगांठ को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय ने भाग लिया।
चाचा चौधरी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने। NMCG और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के बीच “शहरी नदी प्रबंधन योजना” नामक एक संयुक्त परियोजना शुरू की गई। जर्मन विकास एजेंसी (GIZ) ने परियोजना के लिए NMCG के साथ सहयोग किया, ‘गंगा कायाकल्प के लिए सहायता’IncorrectExplanation :
A three-day long Ganga Utsav 2020 from November 2-4, 2020 was virtually organized by National Mission for Clean Ganga (NMCG) amid COVID-19 to spread awareness about river Ganga and the need to keep the river clean and rejuvenated.
The 2020 edition marks the 12th anniversary of Ganga being accorded the status of National River, on 4th November 2008. The event was attended by Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, Ministry of Jal Shakti.
Chacha Chaudhary becomes the Brand Ambassador for Namami Gange Project. A joint project titled “Urban River Management Plan” between NMCG and National Institute of Urban Affairs (NIUA), launched. German development agency (GIZ) collaborated with NMCG for project, ‘Support to Ganga Rejuvenation’2 – 4 नवंबर 2020 से तीन दिवसीय गंगा उत्सव 2020, वास्तव में गंगा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए COVID -19 के बीच राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन (NMCG) द्वारा आयोजित किया गया था और इसे बनाए रखने की आवश्यकता थी। नदी साफ और कायाकल्प किया।
2020 के संस्करण में 4 नवंबर 2008 को गंगा की 12 वीं वर्षगांठ को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय ने भाग लिया।
चाचा चौधरी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने। NMCG और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के बीच “शहरी नदी प्रबंधन योजना” नामक एक संयुक्त परियोजना शुरू की गई। जर्मन विकास एजेंसी (GIZ) ने परियोजना के लिए NMCG के साथ सहयोग किया, ‘गंगा कायाकल्प के लिए सहायता’UnattemptedExplanation :
A three-day long Ganga Utsav 2020 from November 2-4, 2020 was virtually organized by National Mission for Clean Ganga (NMCG) amid COVID-19 to spread awareness about river Ganga and the need to keep the river clean and rejuvenated.
The 2020 edition marks the 12th anniversary of Ganga being accorded the status of National River, on 4th November 2008. The event was attended by Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, Ministry of Jal Shakti.
Chacha Chaudhary becomes the Brand Ambassador for Namami Gange Project. A joint project titled “Urban River Management Plan” between NMCG and National Institute of Urban Affairs (NIUA), launched. German development agency (GIZ) collaborated with NMCG for project, ‘Support to Ganga Rejuvenation’2 – 4 नवंबर 2020 से तीन दिवसीय गंगा उत्सव 2020, वास्तव में गंगा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए COVID -19 के बीच राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन (NMCG) द्वारा आयोजित किया गया था और इसे बनाए रखने की आवश्यकता थी। नदी साफ और कायाकल्प किया।
2020 के संस्करण में 4 नवंबर 2008 को गंगा की 12 वीं वर्षगांठ को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय ने भाग लिया।
चाचा चौधरी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने। NMCG और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के बीच “शहरी नदी प्रबंधन योजना” नामक एक संयुक्त परियोजना शुरू की गई। जर्मन विकास एजेंसी (GIZ) ने परियोजना के लिए NMCG के साथ सहयोग किया, ‘गंगा कायाकल्प के लिए सहायता’ - Question 16 of 20
16. Question
Daily Current AffairsWho chaired the 40th SAARCFINANCE Governors’ Group meeting in a virtual format (November 2020)?
आभासी प्रारूप (नवंबर 2020) में 40 वें सार्कफिनेंस गवर्नर्स ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता किसने की?
CorrectExplanation :
Shaktikanta Das, Governor of Reserve Bank of India (RBI) chaired the 40th SAARCFINANCE Governors’ Group meeting in a virtual format. He inaugurated the SAARCFINANCE Sync, a closed user group secure communication network. The SAARFINANCE Governors meet twice a year concurrently with the IMF (International Monetary Fund)/ WB (World Bank) Annual and Spring Meetings.शक्तिकांत दास, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने आभासी प्रारूप में 40 वें सार्कफिनेंस गवर्नर्स ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने SAARCFINANCE सिंक, एक बंद उपयोगकर्ता समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क का उद्घाटन किया। सार्क गवर्नर्स आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) / डब्ल्यूबी (विश्व बैंक) की वार्षिक और वसंत बैठकों के साथ दो बार समवर्ती बैठक करते हैं।
IncorrectExplanation :
Shaktikanta Das, Governor of Reserve Bank of India (RBI) chaired the 40th SAARCFINANCE Governors’ Group meeting in a virtual format. He inaugurated the SAARCFINANCE Sync, a closed user group secure communication network. The SAARFINANCE Governors meet twice a year concurrently with the IMF (International Monetary Fund)/ WB (World Bank) Annual and Spring Meetings.शक्तिकांत दास, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने आभासी प्रारूप में 40 वें सार्कफिनेंस गवर्नर्स ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने SAARCFINANCE सिंक, एक बंद उपयोगकर्ता समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क का उद्घाटन किया। सार्क गवर्नर्स आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) / डब्ल्यूबी (विश्व बैंक) की वार्षिक और वसंत बैठकों के साथ दो बार समवर्ती बैठक करते हैं।
UnattemptedExplanation :
Shaktikanta Das, Governor of Reserve Bank of India (RBI) chaired the 40th SAARCFINANCE Governors’ Group meeting in a virtual format. He inaugurated the SAARCFINANCE Sync, a closed user group secure communication network. The SAARFINANCE Governors meet twice a year concurrently with the IMF (International Monetary Fund)/ WB (World Bank) Annual and Spring Meetings.शक्तिकांत दास, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने आभासी प्रारूप में 40 वें सार्कफिनेंस गवर्नर्स ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने SAARCFINANCE सिंक, एक बंद उपयोगकर्ता समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क का उद्घाटन किया। सार्क गवर्नर्स आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) / डब्ल्यूबी (विश्व बैंक) की वार्षिक और वसंत बैठकों के साथ दो बार समवर्ती बैठक करते हैं।
- Question 17 of 20
17. Question
Daily Current AffairsThe Ministry of Information and Broadcasting (MIB) constituted a 4 member committee (November 2020) to review “Guidelines on Television Rating Agencies in India” notified by the ministry in 2014. Who is the head of the committee?
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 2014 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित “भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशानिर्देश” की समीक्षा के लिए एक 4 सदस्य समिति (नवंबर 2020) का गठन किया। समिति का प्रमुख कौन है?
CorrectExplanation :
The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) constituted a 4 member committee to review “Guidelines on Television Rating Agencies in India” notified by the ministry in 2014. The committee is headed by Shashi S. Vempati, CEO (Chief Executive Officer) of Prasar Bharti. Purpose of the committee- The committee will examine and study different aspects of the television rating system in India and will notify the changes if required.सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 2014 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित “भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशानिर्देश” की समीक्षा के लिए एक 4 सदस्य समिति का गठन किया। इस समिति का नेतृत्व शशि एस। प्रसार भारती के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) वेम्पति। समिति का उद्देश्य- समिति भारत में टेलीविजन रेटिंग प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच और अध्ययन करेगी और आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तनों को अधिसूचित करेगी।
IncorrectExplanation :
The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) constituted a 4 member committee to review “Guidelines on Television Rating Agencies in India” notified by the ministry in 2014. The committee is headed by Shashi S. Vempati, CEO (Chief Executive Officer) of Prasar Bharti. Purpose of the committee- The committee will examine and study different aspects of the television rating system in India and will notify the changes if required.सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 2014 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित “भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशानिर्देश” की समीक्षा के लिए एक 4 सदस्य समिति का गठन किया। इस समिति का नेतृत्व शशि एस। प्रसार भारती के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) वेम्पति। समिति का उद्देश्य- समिति भारत में टेलीविजन रेटिंग प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच और अध्ययन करेगी और आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तनों को अधिसूचित करेगी।
UnattemptedExplanation :
The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) constituted a 4 member committee to review “Guidelines on Television Rating Agencies in India” notified by the ministry in 2014. The committee is headed by Shashi S. Vempati, CEO (Chief Executive Officer) of Prasar Bharti. Purpose of the committee- The committee will examine and study different aspects of the television rating system in India and will notify the changes if required.सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 2014 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित “भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशानिर्देश” की समीक्षा के लिए एक 4 सदस्य समिति का गठन किया। इस समिति का नेतृत्व शशि एस। प्रसार भारती के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) वेम्पति। समिति का उद्देश्य- समिति भारत में टेलीविजन रेटिंग प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच और अध्ययन करेगी और आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तनों को अधिसूचित करेगी।
- Question 18 of 20
18. Question
Daily Current AffairsWho partnered with Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) to launch 1st edition of Quarterly MSME Credit Health Index?
किसने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के साथ त्रैमासिक MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स के पहले संस्करण का शुभारंभ किया?
CorrectExplanation :
Credit Information Company TransUnion CIBIL has partnered with the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) to launch the First Edition of the Quarterly MSME Credit Health Index. The index will provide a reliable measure and benchmark of the growth and strength of MSME (Micro, Small & Medium Enterprises) in India. The index measures credit health of India’s MSME industry based on two parameters -Growth & Strength.Growth Index indicates improvement in credit growth whereas Strength Index implies better asset quality, denoting improvement in structural strength of the sector.क्रेडिट सूचना कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल ने त्रैमासिक एमएसएमई स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के पहले संस्करण को लॉन्च करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के साथ भागीदारी की है। सूचकांक भारत में MSME (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) की वृद्धि और शक्ति का एक विश्वसनीय उपाय और बेंचमार्क प्रदान करेगा। सूचकांक भारत के एमएसएमई उद्योग के दो मापदंडों के आधार पर स्वास्थ्य को मापता है -ग्रोथ और स्ट्रेंथ।ग्रोथ इंडेक्स क्रेडिट वृद्धि में सुधार को इंगित करता है जबकि स्ट्रेंथ इंडेक्स बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता का अर्थ है, जो सेक्टर की संरचनात्मक ताकत में सुधार को दर्शाता है।
IncorrectExplanation :
Credit Information Company TransUnion CIBIL has partnered with the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) to launch the First Edition of the Quarterly MSME Credit Health Index. The index will provide a reliable measure and benchmark of the growth and strength of MSME (Micro, Small & Medium Enterprises) in India. The index measures credit health of India’s MSME industry based on two parameters -Growth & Strength.Growth Index indicates improvement in credit growth whereas Strength Index implies better asset quality, denoting improvement in structural strength of the sector.क्रेडिट सूचना कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल ने त्रैमासिक एमएसएमई स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के पहले संस्करण को लॉन्च करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के साथ भागीदारी की है। सूचकांक भारत में MSME (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) की वृद्धि और शक्ति का एक विश्वसनीय उपाय और बेंचमार्क प्रदान करेगा। सूचकांक भारत के एमएसएमई उद्योग के दो मापदंडों के आधार पर स्वास्थ्य को मापता है -ग्रोथ और स्ट्रेंथ।ग्रोथ इंडेक्स क्रेडिट वृद्धि में सुधार को इंगित करता है जबकि स्ट्रेंथ इंडेक्स बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता का अर्थ है, जो सेक्टर की संरचनात्मक ताकत में सुधार को दर्शाता है।
UnattemptedExplanation :
Credit Information Company TransUnion CIBIL has partnered with the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) to launch the First Edition of the Quarterly MSME Credit Health Index. The index will provide a reliable measure and benchmark of the growth and strength of MSME (Micro, Small & Medium Enterprises) in India. The index measures credit health of India’s MSME industry based on two parameters -Growth & Strength.Growth Index indicates improvement in credit growth whereas Strength Index implies better asset quality, denoting improvement in structural strength of the sector.क्रेडिट सूचना कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल ने त्रैमासिक एमएसएमई स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के पहले संस्करण को लॉन्च करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के साथ भागीदारी की है। सूचकांक भारत में MSME (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) की वृद्धि और शक्ति का एक विश्वसनीय उपाय और बेंचमार्क प्रदान करेगा। सूचकांक भारत के एमएसएमई उद्योग के दो मापदंडों के आधार पर स्वास्थ्य को मापता है -ग्रोथ और स्ट्रेंथ।ग्रोथ इंडेक्स क्रेडिट वृद्धि में सुधार को इंगित करता है जबकि स्ट्रेंथ इंडेक्स बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता का अर्थ है, जो सेक्टर की संरचनात्मक ताकत में सुधार को दर्शाता है।
- Question 19 of 20
19. Question
Daily Current AffairsWho authored the book “Jugalbandi: The BJP Before Modi”?
Who authored the book “Jugalbandi: The BJP Before Modi”?
CorrectExplanation :
Vinay Sitapati, a political scientist, lawyer and a journalist authored his 2nd book titled “Jugalbandi: The BJP Before Modi”. The book documents about the partnership between Atal Bihari Vajpayee and Lal Krishna Advani, The founding leaders of Bharatiya Janata Party (BJP).
The book will be published by Penguin’s Viking (Viking Books is an imprint of Penguin General) and it is set to be released in November 2020.विनय सीतापति, एक राजनीतिक वैज्ञानिक, वकील और एक पत्रकार ने अपनी दूसरी पुस्तक “जुगलबंदी: द बीजेपी बिफोर मोदी” शीर्षक से लिखी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संस्थापक नेताओं के बीच साझेदारी के बारे में पुस्तक दस्तावेज।
पुस्तक पेंगुइन की वाइकिंग द्वारा प्रकाशित की जाएगी (वाइकिंग बुक्स पेंगुइन जनरल की एक छाप है) और इसे नवंबर 2020 में जारी करने की तैयारी है।IncorrectExplanation :
Vinay Sitapati, a political scientist, lawyer and a journalist authored his 2nd book titled “Jugalbandi: The BJP Before Modi”. The book documents about the partnership between Atal Bihari Vajpayee and Lal Krishna Advani, The founding leaders of Bharatiya Janata Party (BJP).
The book will be published by Penguin’s Viking (Viking Books is an imprint of Penguin General) and it is set to be released in November 2020.विनय सीतापति, एक राजनीतिक वैज्ञानिक, वकील और एक पत्रकार ने अपनी दूसरी पुस्तक “जुगलबंदी: द बीजेपी बिफोर मोदी” शीर्षक से लिखी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संस्थापक नेताओं के बीच साझेदारी के बारे में पुस्तक दस्तावेज।
पुस्तक पेंगुइन की वाइकिंग द्वारा प्रकाशित की जाएगी (वाइकिंग बुक्स पेंगुइन जनरल की एक छाप है) और इसे नवंबर 2020 में जारी करने की तैयारी है।UnattemptedExplanation :
Vinay Sitapati, a political scientist, lawyer and a journalist authored his 2nd book titled “Jugalbandi: The BJP Before Modi”. The book documents about the partnership between Atal Bihari Vajpayee and Lal Krishna Advani, The founding leaders of Bharatiya Janata Party (BJP).
The book will be published by Penguin’s Viking (Viking Books is an imprint of Penguin General) and it is set to be released in November 2020.विनय सीतापति, एक राजनीतिक वैज्ञानिक, वकील और एक पत्रकार ने अपनी दूसरी पुस्तक “जुगलबंदी: द बीजेपी बिफोर मोदी” शीर्षक से लिखी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संस्थापक नेताओं के बीच साझेदारी के बारे में पुस्तक दस्तावेज।
पुस्तक पेंगुइन की वाइकिंग द्वारा प्रकाशित की जाएगी (वाइकिंग बुक्स पेंगुइन जनरल की एक छाप है) और इसे नवंबर 2020 में जारी करने की तैयारी है। - Question 20 of 20
20. Question
Daily Current AffairsWhen is the United Nations (UN)’s World Tsunami Awareness Day observed (2020 Theme: Strengthening disaster risk governance)?
संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है (2020 थीम: आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना)?
CorrectExplanation :
The United Nations (UN)’s World Tsunami Awareness Day is annually observed on 5th November to create and raise awareness about Tsunami and share innovative approaches across the globe to reduce the risk of tsunami. The first World Tsunami Awareness Day was observed on 5th November 2016.
UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) in collaboration with the United Nations system facilitates the observance of World Tsunami Awareness Day. The theme of the 2020 World Tsunami Awareness Day is “Strengthening disaster risk governance”.सुनामी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष ५ नवंबर को मनाया जाता है ताकि सुनामी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और दुनिया भर में नवीन दृष्टिकोणों को साझा किया जा सके। पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था।
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (UNDRR) विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के पालन की सुविधा देता है। 2020 के विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का विषय “आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना” है।IncorrectExplanation :
The United Nations (UN)’s World Tsunami Awareness Day is annually observed on 5th November to create and raise awareness about Tsunami and share innovative approaches across the globe to reduce the risk of tsunami. The first World Tsunami Awareness Day was observed on 5th November 2016.
UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) in collaboration with the United Nations system facilitates the observance of World Tsunami Awareness Day. The theme of the 2020 World Tsunami Awareness Day is “Strengthening disaster risk governance”.सुनामी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष ५ नवंबर को मनाया जाता है ताकि सुनामी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और दुनिया भर में नवीन दृष्टिकोणों को साझा किया जा सके। पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था।
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (UNDRR) विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के पालन की सुविधा देता है। 2020 के विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का विषय “आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना” है।UnattemptedExplanation :
The United Nations (UN)’s World Tsunami Awareness Day is annually observed on 5th November to create and raise awareness about Tsunami and share innovative approaches across the globe to reduce the risk of tsunami. The first World Tsunami Awareness Day was observed on 5th November 2016.
UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) in collaboration with the United Nations system facilitates the observance of World Tsunami Awareness Day. The theme of the 2020 World Tsunami Awareness Day is “Strengthening disaster risk governance”.सुनामी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष ५ नवंबर को मनाया जाता है ताकि सुनामी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और दुनिया भर में नवीन दृष्टिकोणों को साझा किया जा सके। पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था।
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (UNDRR) विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के पालन की सुविधा देता है। 2020 के विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का विषय “आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना” है।
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